Illegal mining through out the Country

District level consultation on Children in mining area, district mineral foundation (DMF), Illegal mining and Future Generation Fund organised at Ramagundam in Telangana 27th May 2018. More than fifty participants participated from Coal mining area of Singaneri, Advocates, Journalist, Lecturers.

जनजातीय क्षेत्रों मे कानूनी पहलुओ पर पैरालीगल प्रशिक्षण

समुदाय को कानूनी सक्षम बनाने हेतु विशाखापट्टनम के दबन्दा में समता व माइन्स मिनरल & पीपुल्स (एमएम&पी) के संयुक्त तत्वावधान में जनजातीय क्षेत्रों में कानूनी व मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर पैरालीगल प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

उक्त अधिकार आधारित पैरालीगल प्रशिक्षण में स्रोत व्यक्ति बीटी वेंकटेश वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नाटक, के एस मूर्थी वरिष्ठ अधिवक्ता तेलंगाना, अशोक श्रीमाली जनरल सेक्रेटरी एमएम & पी गुजरात, रवि रब्बाप्रगड़ा चेयरपर्सन एमएम & पी आंध्रा रहे।

प्रशिक्षण में यूसुफ बेग के निर्देशन में मध्यप्रदेश के रामजीशरण राय स्वदेश ग्रामोत्थान समिति दतिया, आर. एस. गौर नूतन ग्रामोत्थान समिति गोहद भिण्ड, सिया दुलारी, पुष्पेंद्र कुमार, संजय कुमार आदिवासी संगठन रीवा, छत्तीसगढ़ से राजेश त्रिपाठी, सविता रथ सहित झारखंड, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, गुजरात आदि प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हुए।

रामजीशरण राय ने बुन्देखण्ड के मजदूरों के मुद्दों पर जानकारी देते हुए अवैध उत्खनन, खनन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के बच्चों व महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की वर्तमान स्थिति की प्रस्तुत किया। जबकि आर एस गौर द्वारा खदान क्षेत्र में मजदूरी के दौरान हुई मौतों की अनदेखी व क्षेत्रीय जन आंदोलन को प्रस्तुत किया गया सियादुलारी द्वारा आदिवासियों को उनके निवास से जबरन हटाने के मुद्दे की जानकारी दी। प्रशिक्षण का सफल संयोजन मिथुन राज व सतीश कुमार समता विशाखापट्टनम द्वारा किया गया। आगामी प्रशिक्षणों में अपने क्षेत्र में कार्यरत अधिवक्ताओं को भी सम्मिलित किया जावेगा यह तय किया गया ताकि मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण हो साथ ही शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उक्त जानकारी रामजीशरण राय दतिया ने दी।

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‘Law has failed to curb child labour in mining’

Activists and academics at the State-level Consultation on Children in Mining Area held here on Monday rued that not a single person had been convicted under the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016.

“There is no data on the rehabilitation provided to the children rescued from child labour and not one employer has been punished for employing children. The legislation has been ineffective and has failed to stop child labour,” said Joseph Victor Raj, Director, Hope India. Read more

‘Economists should understand ecosystems’

Warning that mankind is in a dangerous situation where all profits come from extracting things from nature, Felix Padel, research associate, Centre for World Environmental History, University of Sussex, on Monday said that most economists are not trained to understand the pressure put on ecosystems by many projects for increasing profits. Read more

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