‘Faulty planning, staff crunch hit mining funds utilisation’

The Times of India | Feb 21, 2020

Bhubaneswar: Despite a huge collection of funds under the District Mineral Foundation (DMF) and the Odisha Mineral Bearing Area Development Corporation (OMBADC), the utilisation by the state government remains low.

Of the total collection of Rs 9,501.48 crore under the DMF by January-end, only Rs 2,794.19 crore has been spent. Similarly, about Rs 16,520 crore has been generated under the OMBADC of which only Rs 1,143 crore has been utilised. This was informed by state planning and convergence minister Padmanabha Behera in a written reply to a query from BJD MLA Soumya Ranjan Patnaik in the assembly on Thursday. Read more

Gold Rush: 3,000-Tonne Gold Mine Found in UP, 5 Times That of India’s Reserves. And It’s Worth…

News 18 | Feb 22, 2020

The UP government has started the process for allocation of blocks where gold is said to be found.

As per the official letter of the Uttar Pradesh Directorate of Geology and Mining, 2,943.26 tonnes of gold reserve is said to be at Son Pahadi while 646.15 kilograms of gold is said to be at Hardi block. As per the World Gold Council, India currently has 626 tonnes of gold reserves. The new reserves are almost five times that amount and estimated at Rs 12 lakh crore. Read more

शिड्यूल एरिया में गैर आदिवासी को खनन लीज का हक देना गलत : विश्वनाथ

Dainik Jagran | Feb 18, 2020

संविधान के जानकार विश्वनाथ सिंह सरदार ने कहा कि झारखंड उन दस राज्यों में शामिल जिसमें भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची लागू होती है। इसलिए शिड्यूल एरिया में खनन लीज और जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना शिड्यूल एरिया में खनन अथवा उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए ग्राम सभा होना जरूरी है। शिड्यूल एरिया में किसी कीमत पर गैर आदिवासी और कारपोरेट को खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता है। इस सम्बंध ने सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। विश्वनाथ सिंह सरदार सोमवार को राजनगर प्रखंड के चंवरबांधा गांव में ग्रामीणों को संविधान में उल्लेखित उनके अधिकारों एवं नियमों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शिड्यूल एरिया में किसी कीमत पर गैर आदिवासी और कारपोरेट को खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता है। अगर इस क्षेत्र में खनन करना है तो सरकार खुद या फिर ट्राइबल की सोसाइटी बनाकर यह काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में समता जजमेंट कड़ाई से लागू होना चाहिया। मौके पर उनके साथ वीरेन पाल, झामुमो के केंद्रीय सदस्य हिरालाल सतपथी, रुद्रप्रताप महतो आदि उपस्थित थे।

New Research Shows Mongolia Forced to Give Up Control Over Natural Resources

Mining Watch Canada | (Amsterdam, 19 February 2020)

Leaked documents show hijacking of Mongolian development agenda

New research by SOMO and OT Watch shows how one of the world’s largest copper mine, Oyu Tolgoi in Mongolia, was negotiated at the expense of the Mongolian people. Leaked documents expose how mining companies Rio Tinto and Turquoise Hill Resources, the US embassy, the IMF and the World Bank compelled the Mongolian government into offering generous corporate incentives that leave the country with debt, environmental damage and a loss of democratic control over their natural resources. Read more

PRESS RELEASE: New report names top British companies responsible for toxic mining legacies

London Mining Network | Feb 19, 2020

BHP and Rio Tinto have a long history of extracting minerals then pulling out, leaving devastation in their wake. Climate justice organisation London Mining Network reveals the extent of this in a new report.

London Mining Network has published a new report entitled ‘Cut and run: How Britain’s top two mining companies have wrecked ecosystems without being held to account’. The report includes examples from Southeast Asia of where the British-Australian multinationals BHP and Rio Tinto have left legacies of conflict and environmental destruction, long after they’ve fled the scene. Read more

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