कुपोषण ‘ गटक’ गया अरबों रुपए, दूर नहीं हुआ कुपोषित बच्चों के सामने आने का दंश

उदयपुर. अरबों रुपए फूंकने के बाद भी अपने माथे पर लगा कुपोषण का दाग सरकार नहीं धो पाई। हालात देख यह कहने से गुरेज नहीं किया जा सकता है कि ये मोटी रकम भी कुपोषित हो गई। प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां कुपोषित बच्चों की बड़ी संख्या सामने नहीं आ रही हो। पांच वर्ष तक के वह बच्चे जो कमजोरी के कारण कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। सभी आंगनबाडी केन्‍द्रों पर इच्‍छुक लाभान्वि‍तों को पूरक पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। अति कुपोषित लाभान्वितों को सामान्‍य लाभान्वितों की तुलना में अतिरिक्‍त मात्रा में पूरक पोषाहार उपलब्‍ध करवाया जा रहा है।

चिकित्‍सा विभाग के अन्‍तर्गत जटिल बीमारियों से ग्रसित अतिगंभीर कुपोषित बच्‍चों की पहचान कर इनका कुपोषण उपचार केन्‍द्रों पर भर्ती कर उपचार किया जाता है। उपचार के दौरान बच्‍चों को थेरेपेटिक फूड दिया जाता है। इसके अतिरिक्‍त इन बच्‍चों को स्थिति के अनुसार माईक्रो न्‍युट्रिएन्‍ट दिये जाते है, जिससे की बच्‍चा जल्‍दी ठीक हो सकें ।

समेकित बाल विकास परियोजनान्‍तर्गत राज्‍य के समस्‍त जिलों में लाभान्वितों को पूरक पोषाहार उपलब्‍ध करवाया जा रहा है।

ये है खुराक
छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चे- 125 ग्राम बेबीमिक्स
छह माह से तीन वर्ष तक के अति कम वजन वाले बच्चे- 200 ग्राम बेबिमिक्स
तीन वर्ष से छह वर्ष के बच्चे- नाश्ता, गर्म पूरक पोषाहार, खिचड़ी, मीठा दलिया
तीन से छह वर्ष के अति कम वजन वाले बच्चे- 75 ग्राम अतिरिक्त पोषाहार, गरम पूरक

Courtesy: Patrika

60 per cent fund of DMF to be spent in high priority areas: government

NEW DELHI: At least 60 per cent funds of the District Mineral Foundation (DMF), which are being spent for benefit of people affected by mining-related operations, will be utilized in high priority areas like drinking water and pollution control, Union Minister Narendra Singh Tomar said.

Tomar said in Lok Sabha today that to facilitate synergy in the implementation of DMF across states, the central government has launched the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana with the objective of welfare of areas and people affected by mining-related operations.

At least 60 per cent of funds will be utilized in high priority areas like drinking water supply, environment preservation, pollution control measures, health care and education, he said during Question Hour. Read more

Courtesy: The New Indian Express

Free health check-ups for mining workers by forest devp corp

NAINITAL: The Uttarakhand forest development corporation will organize regular medical camps at localities near Faila and other rivers in Kumaon division where mining workers stay during the season.

Over 10,000 workers, mostly migrant labourers from UP and Bihar, will get medical check ups and will be provided free medicines.

MPS Rawat, regional manager of the forest development corporation, said, “Camps will be organized at 11 gates of Gaula river on the weekend. We will encourage workers to get free check ups.”

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Courtesy: The Times of India

There’s death in the air here: in a village in Rajasthan, silicosis caused by sand mining has reached epidemic-like levels

Khemchand Yadav, 70, and Phoru Lal, 55, are neighbours in Dabi village in Rajasthan’s Bundi district. They have similar physical attributes — eyes like bottomless pits set in hollow cheeks and bones sticking out from frail bodies. They cough and draw deep breaths when they talk. They both suffer from silicosis, the fatal respiratory disease.

For most men in this region, and in the neighbouring districts of Kota and Bhilwara, silicosis killed their fathers and they know it will kill their sons. And despite the 7th Asian Mining Congress held last month in Kolkata, where the head of the Directorate General of Mines Safety (DGMS) admitted that silicosis was a “concern”, nothing looks likely to change soon.

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Courtesy: The Hindu

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