शिड्यूल एरिया में गैर आदिवासी को खनन लीज का हक देना गलत : विश्वनाथ

Dainik Jagran | Feb 18, 2020

संविधान के जानकार विश्वनाथ सिंह सरदार ने कहा कि झारखंड उन दस राज्यों में शामिल जिसमें भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची लागू होती है। इसलिए शिड्यूल एरिया में खनन लीज और जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना शिड्यूल एरिया में खनन अथवा उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए ग्राम सभा होना जरूरी है। शिड्यूल एरिया में किसी कीमत पर गैर आदिवासी और कारपोरेट को खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता है। इस सम्बंध ने सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। विश्वनाथ सिंह सरदार सोमवार को राजनगर प्रखंड के चंवरबांधा गांव में ग्रामीणों को संविधान में उल्लेखित उनके अधिकारों एवं नियमों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शिड्यूल एरिया में किसी कीमत पर गैर आदिवासी और कारपोरेट को खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता है। अगर इस क्षेत्र में खनन करना है तो सरकार खुद या फिर ट्राइबल की सोसाइटी बनाकर यह काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में समता जजमेंट कड़ाई से लागू होना चाहिया। मौके पर उनके साथ वीरेन पाल, झामुमो के केंद्रीय सदस्य हिरालाल सतपथी, रुद्रप्रताप महतो आदि उपस्थित थे।

Growing influence of Gujarat’s Satipati cult ’caused’ Jharkhand Burugulikera killings

Counterview.net | Feb 10, 2020

A civil rights organization, Jharkhand Janadhikar Mahasabha (JJM) suspects that “growing influence” of Satipati cult, started in Gujarat, exhorting people to boycott government schemes and elections, on one hand, and religious practices of Adivasis, on the other, may be behind the recent killing of seven persons in Burugulikera village, West Singhbhum district, Jharkahnd. Read more

In Gujarat, Tribal Evictions, State Repression in the Guise of Tourism

The Wire | Feb 06, 2020

The new Statue of Unity Act illegally converts a forested area over which the local tribal population has constitutionally guaranteed rights into an ‘urban’ area in which they will need government permission to do anything.

The recently enacted ‘Statue of Unity (SoU) Area Development and Tourism Governance Act, 2019’ in Gujarat comes amidst a terrifying atmosphere of intimidation, house arrests, detention and, FIRs, not to mention the overarching implementation of Section 144 across the state. Read more

Adivasis and Indigenous People in India Condemn the Decision of Adani and Australian Governments on Mining and Displacement

Countercurrents.org | Jan 23, 2020

We the following Adivasi organisations in India unanimously condemn the decision of the Queensland government to extinguish title of over 1385 hectares in Wangan and Jalingou country in Australia for the proposed Adani coal mine in Queensland’s Galilee Basin. We are shocked to understand that such a decision affecting the indigenous people of Australia was made without even any public announcement. We note with great pain that an Indian industrialist is responsible for threatening the lives of indigenous people in Australia, removing them from their own traditional lands, for which they had enjoyed their community rights for generations. With Adani stepping into their territories, these indigenous people will become trespassers to their own lands, restricting their involvement even the basic rituals for their ancestors. Read more

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