बुलेट ट्रेन परियोजना: भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Amar Ujala | Jan 18, 2020

मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की परियोजना के निर्माण व उसके कार्यान्वयन के लिए हुए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण करने का निर्णय लिया है। करीब 98,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना को 22 अगस्त तक पूरा करने की योजना है।

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने जीगराभाई अमृतभाई पटेल समेत अन्य द्वारा दाखिल इस याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

इससे पहले पिछले वर्ष 19 नवंबर को गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, संजय पारिख आदि पेश हुए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए याचिका को खारिज करने की गुहार की। सुप्रीम कोर्ट अब 20 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा।

Why a Government Campaign to Plant More Trees Can’t Be a Good Idea by Default

The Wire | Jan 07, 2020

The more successful plantation efforts in India have been led by communities. There’s a reason for that.

Neat rows of saplings dot the grass on a new plantation about 750 miles south of India’s capital, New Delhi. Here, in the Ambagad Chowki Forest Range, the young teak trees are part of a nationwide effort to significantly reduce the country’s carbon emissions by 2030. The campaign requires any government or private project involving forest clearing to include plans to plant a new forest in some other part of the country. This patch of saplings is one of thousands now growing along the edges of this forest range. Read more

In Odisha, a coal mining project has undone years of tree-conservation efforts in one fell swoop

Scroll.in | Jan 03, 2020

In Talabira village, a green expanse has been replaced by a checkerboard of tree stubs.

Till less than a month ago, a lush forest area in Talabira village in Odisha’s Sambalpur district was standing tall, with trees several decades old. The morning of December 7, 2019, however, marked the beginning of the end of this green expanse. As the winter breeze swept into the forest areas of Sambalpur district in Odisha, hundreds of personnel of security forces rushed in these areas, particularly near Talabira village. Read more

FIMI raises concerns over slow utilisation of funds for mining-affected people

Energyworld.com | Dec 31, 2019

Accumulation of funds being collected by the government under District Mineral Foundation (DMF) has touched Rs 33,273 crore by October 2019, but the spending has been just about 30 per cent

New Delhi: Apex mineral body FIMI on Monday expressed concerns over slow utilisation of funds collected from different districts under the government scheme for mining-affected people and stressed upon creation of a miners’ panel to advise government to “gainfully utilise” the amount. Read more

नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, एक झटके में इतने लोगों को बदल दी जिंदगी

Dailynews360.patrika.com | Dec 30, 2019

झारखंड की नई सरकार ने अपने वादों पर अमल करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी), संथालपरगना काश्तकारी (एसपीटी) संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों पर हुए मुकदमे वापस लेने निर्णय लिया है। झारखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुए नए मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। Read more

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