देदपुरा और दौलतपुरा के 72 घरों में 160 विधवाएं, कारण- सिलिकोसिस, 187 कर रहे मौत का इंतजार

Dainik Bhaskar | Jan 20, 2020

  • ब्यावर और इसके आसपास के गांवों में पत्थरों के काम से जुड़े परिवारों की स्थिति दयनीय
  • राज्य सरकार ने बीमारी के खिलाफ नीति तो जारी की, सार्थक इलाज सामने नहीं आ सका

ब्यावर | राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपना चुनावी वादा निभाते हुए नई सिलिकोसिस नीति तो जारी कर दी, मगर राज्य के एक बड़े इलाके में रोजी-रोटी के साथ जुड़ी इस जानलेवा बीमारी के धीमे जहर का कोई सार्थक इलाज अब तक सामने नहीं आ पाया है। हालात शायद सरकार की सोच से ज्यादा खतरनाक हैं। Read more

Coal dust covers Jharia

The Telegraph | Jan 09, 2020

Increased mining activities by Bharat Coking Coal Limited (BCCL) in the absence of proper measures to mitigate its impact have resulted in a thick layer of coal dust shrouding Jharia town.

Ashok Keshri, 50, a resident of Hetli Bandh locality in Jharia, said: “When I went to the terrace this morning, I saw a thick layer of coal dust deposited there. I have never seen pollution reach such dangerous levels in Jharia. I am very worried about the health of my children. I have a few more years to live. The worst impact of this pollution will be felt by the young people.” Read more

नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, एक झटके में इतने लोगों को बदल दी जिंदगी

Dailynews360.patrika.com | Dec 30, 2019

झारखंड की नई सरकार ने अपने वादों पर अमल करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी), संथालपरगना काश्तकारी (एसपीटी) संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों पर हुए मुकदमे वापस लेने निर्णय लिया है। झारखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुए नए मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। Read more

Villagers oppose illegal sand mining in Keonjhar

Orissapost | Dec 15, 2019

Ghasipura: Local villagers here approached Anandpur sub-collector Saturday against illegal sand mining in Baitarani river at Brahmanidevi temple ghat. The activity has not only led to losses to the state exchequer but also endangered the lives of locals, they argued.

Villagers alleged that the sand mafias are engaged in sand mining from the river bed even as the administration remains a mute spectator. Read more

Tribal women demand gender justice in FRA

The Pioneer | Dec 14, 2019

Proper implementation of Forest Rights Act (FRA) 2006 to ensure gender justice among scheduled tribes and other forest dwellers to protect them from illegal evictions was among 10 demands put forth before Governor Prof Ganeshi Lal by tribal women representatives of eight States on Friday.

Around 250 tribal women leaders from Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand, Andhra Pradesh and Odisha participated and raised their rights and livelihood issues at a two-day National Convention on Women and Forest Rights held here on Thursday and Friday. Read more

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